Maruti Suzuki has always been the go‑to name when you needed a reliable, pocket‑friendly car. Now, after turning heads at the Bharat Mobility Expo in Delhi with an e‑Vitara mock‑up instead of new paint jobs, the company is ploughing in a staggering ₹90,000 crore to go electric. Here, we’ll unpack why they’re betting big on EVs, what the e‑Vitara rollout looks like, and how this move could change the daily drive for folks from Kolkata’s Howrah Bridge to Chennai’s Marina Beach.
Why ₹90,000 Crore Matters
First off, that capex isn’t just a flashy number. Instead, it shows Maruti’s shift from petrol‑only roots toward a cleaner future. Moreover, Suzuki’s global bosses have already earmarked India as their EV cornerstone, promising over $4 billion by 2031. Consequently, factories in Haryana—like the new Kharkhoda plant—are getting extra production lines, and existing units are seeing high‑tech upgrades. All told, this spend should speed up both electric and conventional car output.
e‑Vitara: The Firstborn EV
By around September 2025, the e‑Vitara will roll off Maruti’s new Heartect‑e line. And honestly, 70,000 units in the first year sounds ambitious; still, given Maruti’s track record, it feels doable. Design whispers talk of a compact SUV stance with enough ground clearance to tackle our city’s potholes. Plus, battery management tweaks aim to ease that nagging range fear many of us have.
Heavy on Exports
You might not know, but Maruti already ships nearly 40 percent of India’s cars overseas. Now, with the e‑Vitara, they’re planning for roughly 70 percent of output to head abroad—places like Japan, Europe, and other markets hungry for small EVs. That way, even if local buyers take their time, Maruti can still hit production targets and keep the assembly lines humming.
India’s EV Scene Today
Even with FAME II incentives, EVs made up only about 2.5 percent of last year’s 4.3 million car sales. In truth, finding a charging point in smaller towns feels like hunting for a needle in a haystack. Meanwhile, battery costs keep sticker prices high, and many drivers worry about resale value down the road. Yet, Maruti’s vast showroom network and trusted service centres could narrow these gaps faster than others. Also, as global battery prices drop, the cost per kilometre should start looking more appealing.
Hurdles Ahead
Still, Maruti won’t have it all its own way. Tata, Hyundai and MG have already planted their EV flags. Hence, Maruti must not only keep prices low but also deliver decent range, fast charging, and a user‑friendly dashboard. On top of that, any trimming of subsidies or changes in GST could force price hikes. Finally, equipping over 3,000 dealers with chargers and training their teams won’t happen overnight—it’ll take careful planning.
जब हम भारत में कृषि समस्याओं की बात करते हैं, तो अधिकांश लोग वर्षा, फसल की कीमतों या बिचौलियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो चुपचाप सब कुछ प्रभावित करता है किसानों की आय से लेकर खाद्य अपव्यय तक वह है भंडारण। विशेष रूप से फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद या कोई भी नाशवान वस्तु, हमारे पास पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं नहीं हैं। यहीं पर कोल्ड स्टोरेज की भूमिका आती है न केवल शोर मचाते हुए, बल्कि प्रभावी रूप से।
यह ब्लॉग इस बारे में बताएगा कि कैसे कोल्ड स्टोरेज भारतीय कृषि के चेहरे को धीरे-धीरे बदल रहा है, वर्तमान स्थिति कैसी है, सरकार इस क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दे रही है, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। हम यह भी देखेंगे कि यदि इस प्रणाली में सुधार किया जाए, तो यह अपव्यय को कम कर सकता है, छोटे किसानों का समर्थन कर सकता है, और ताजे खाद्य पदार्थों को खराब हुए बिना लंबी दूरी तक पहुंचा सकता है।
कोल्ड स्टोरेज क्या है?
कोल्ड स्टोरेज को नाशवान वस्तुओं के लिए एक सुव्यवस्थित विराम चिह्न के रूप में समझें। यह केवल टमाटर या दूध को फ्रिज में रखने के बारे में नहीं है। यह एक उचित प्रणाली है तापमान नियंत्रित बड़े गोदाम जिसका उद्देश्य सड़न और खराबी की गति को धीमा करना है। विशेष रूप से हमारे जैसे देश में, जहां परिवहन में समय लगता है और मौसम हमेशा अनुकूल नहीं होता, यह भंडारण किसानों को सांस लेने की जगह देता है।
एक वास्तविक उदाहरण लें। कश्मीर का एक किसान सेब की फसल काटता है। अब, यदि उसके पास पास में कोई कोल्ड स्टोरेज सुविधा नहीं है, तो उसे उन्हें बेचने के लिए जल्दी करनी पड़ती है। कई सेब रास्ते में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या दक्षिण भारत पहुंचने से पहले सड़ जाते हैं। लेकिन यदि उसके क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा है, तो वह अपनी उपज को सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकता है और सही कीमत मिलने का इंतजार कर सकता है। इससे उसे बेहतर आय होती है और हमें महीनों बाद भी ताजे सेब मिलते हैं।
भारत में कोल्ड स्टोरेज का महत्व
भारत फल और सब्जियों का विशाल उत्पादन करता है हम वैश्विक स्तर पर शीर्ष दो देशों में शामिल हैं। लेकिन दुखद तथ्य यह है कि लगभग 40-50% उत्पादन केवल इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि हमारे पास इसे ठीक से स्टोर और स्थानांतरित करने की प्रणाली नहीं है। कल्पना करें कि किसानों का आधा प्रयास सीधे बर्बाद हो जाता है। कोई आय नहीं। कोई लाभ नहीं।
यह हमें और आपको भी प्रभावित करता है। शहरों में कीमतें बढ़ जाती हैं, गुणवत्ता घट जाती है, और किसान फिर भी गरीब रहते हैं। कोल्ड स्टोरेज इसे बदलता है। यह उपज को लंबे समय तक ताजा बनाए रखता है। इसका मतलब है कि किसान बाद में बेच सकते हैं जब कीमतें बेहतर हों। यह ऑनलाइन किराना स्टोर, फ्रीज्ड फूड विक्रेताओं, और शहरों के बाजारों का भी समर्थन करता है, जहां ताजे आपूर्ति की आवश्यकता होती है।
वर्तमान स्थिति क्या है?
2023 की रिपोर्टों के अनुसार, भारत में लगभग 8,653 कोल्ड स्टोरेज इकाइयां हैं। यह संख्या बड़ी लग सकती है, लेकिन जब हम हमारे आकार और कृषि उत्पादन को देखते हैं, तो यह पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे राज्य बेहतर कर रहे हैं क्योंकि वे वर्षों से थोक में उगाने और स्टोर करने का अभ्यास कर रहे हैं।
लेकिन यदि आप उत्तर-पूर्व या अन्य आंतरिक स्थानों को देखें, तो स्थिति असमान है। कई क्षेत्रों में तो एक छोटा सेटअप भी नहीं है। इसके अलावा, अधिकांश कोल्ड स्टोरेज निजी हाथों में हैं। बड़े खिलाड़ी जैसे Snowman Logistics, Coldrush Logistics, और Indicold तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वे हर जगह नहीं पहुंच सकते। कई ग्रामीण किसानों के लिए, ये सेटअप या तो बहुत दूर हैं या बहुत महंगे हैं।
सरकार क्या कर रही है?
सरकार कुछ अच्छे योजनाओं के साथ कदम बढ़ा रही है। MIDH (मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर) और PMKSY जैसी योजनाओं के तहत, वे किसानों और उद्यमियों को सब्सिडी दे रही हैं। सामान्य क्षेत्रों में, आपको 35% मदद मिलती है; पहाड़ी या पिछड़े क्षेत्रों में, यहां तक कि 50% तक। यह एक बड़ा अंतर बनाता है जब कोल्ड स्टोरेज सेटअप लाखों में खर्च कर सकता है।
2014 के बाद से, हजारों इकाइयों को मंजूरी दी गई है। कई सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजनाएं भी शुरू हुई हैं, विशेष रूप से फल, सब्जियां, मछली, और यहां तक कि दवाओं के भंडारण के लिए। उद्देश्य है कोल्ड स्टोरेज को अधिक सुलभ, अधिक किफायती, और सभी प्रकार की उपज के लिए उपयोगी बनाना — केवल आलू या प्याज नहीं।
वास्तविक समस्याएं
सरकारी समर्थन के बावजूद, चुनौतियां बनी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक लागत है। एक छोटे या मध्यम किसान के लिए, अकेले कोल्ड स्टोरेज सेटअप करना लगभग असंभव है। कई लोग यह भी नहीं जानते कि इसका कुशलता से उपयोग कैसे करें। कुछ अभी भी पुराने तरीकों पर निर्भर हैं सूरज में सुखाना या तुरंत बेचना क्योंकि उन्होंने कभी कुछ और काम करते हुए नहीं देखा।
लेकिन दूसरी ओर, यह एक अवसर भी है। शहरों में फ्रीज्ड फूड की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, मांग बढ़ रही है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और सुपरमार्केट अब रोज़ाना ताजे स्टॉक की आवश्यकता रखते हैं। यदि भंडारण और परिवहन में सुधार होता है, तो किसान इस बड़े बाजार का हिस्सा बन सकते हैं। Indicold जैसी कंपनियां पहले ही उन्नत कोल्ड गोदामों पर काम कर रही हैं। ये किसानों को शहरों से जोड़ती हैं, और कुछ मामलों में निर्यात भी करती हैं।
मेरा दृष्टिकोण
मेरे अनुसार, कोल्ड स्टोरेज केवल खाद्य को ठंडा रखने के बारे में नहीं है। यह किसानों को एक विकल्प देने के बारे में है। जल्दी बेचने के लिए मजबूर होने के बजाय, वे इंतजार कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, और अधिक कमा सकते हैं। यह खाद्य बचाने के बारे में भी है। हर आम जो सड़ने से बचता है, वह किसी का भोजन है, किसी की आय है।
इसे वास्तव में काम करने के लिए, जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ानी होगी। अधिक प्रशिक्षण, अधिक मोबाइल कोल्ड यूनिट्स, और अधिक किफायती विकल्प मदद करेंगे। यदि हम इसे सही तरीके से करें, तो कोल्ड स्टोरेज ग्रामीण जीवन और शहरी खाद्य आपूर्ति दोनों को सुधारने के लिए सबसे मजबूत उपकरणों में से एक बन सकता है।
निष्कर्ष
कोल्ड स्टोरेज शायद ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। यदि हम अपव्यय कम करना चाहते हैं, किसानों का समर्थन करना चाहते हैं, और बढ़ते शहरों को बिना मूल्य में उतार-चढ़ाव के भोजन प्रदान करना चाहते हैं, तो कोल्ड चेन में निवेश करना अनिवार्य है। हमने पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन आगे का रास्ता अधिक कार्रवाई, स्मार्ट योजना, और सार्वजनिक और निजी दोनों खिलाड़ियों की भागीदारी की आवश्यकता है।
अंत में, हर फल या सब्जी जो बिना खराब हुए खेत से थाली तक पहुंचती है, वह एक जीत है किसानों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, और देश के लिए।
आज अगर किसी से कहो कि इमारतों में ऑफिस की जगह पालक उगाई जा रही है, तो शायद वो मज़ाक समझे। लेकिन भारत की 1.4 अरब की आबादी और ज़मीन की भारी कमी को देखते हुए, अब खेती के लिए नए रास्ते तलाशने की ज़रूरत है। वर्टिकल फार्मिंग यानी ऐसी खेती जो इंडोर हो, एलईडी लाइट्स के नीचे हो, और बिना मिट्टी के हो – क्या वाकई ये समाधान है या सिर्फ़ अमीरों का नया शौक?
भारत क्यों सोच रहा है खेती को नए सिरे से?
भारत की पारंपरिक खेती आज कई तरह की चुनौतियों से जूझ रही है:
आबादी का विस्फोट: खेत घट रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। प्रति व्यक्ति खेती की ज़मीन कम होती जा रही है।
मौसम की मार: पिछले कुछ सालों में करीब 34 मिलियन हेक्टेयर फसल बाढ़ से और 35 मिलियन सूखे से बर्बाद हुई।
पानी की कमी: भारत के 84% पानी का इस्तेमाल खेती में होता है। बारिश गड़बड़ हुई, तो खेत उजड़ जाते हैं।
शहरों की भूख: मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में लोग साल भर ताज़ी सब्ज़ी चाहते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन शहरों की 60% ताज़ा सब्ज़ियाँ अब लोकल अर्बन गार्डन से आती हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मानना है कि अगले कुछ सालों में शहरों की 40% सब्ज़ी की ज़रूरत अर्बन फार्म से पूरी हो सकती है।
यानी साफ़ है – जब पानी कम हो, ज़मीन घट रही हो और शहर के लोग फ्रेश सब्ज़ी ढूंढ रहे हों, तो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और वहीं से आता है वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट।
वर्टिकल फार्मिंग कैसे काम करती है?
यह खेती खेतों से हटकर बिल्डिंग के अंदर होती है। इसे समझिए ऐसे:
हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स: मिट्टी नहीं, पौधे पानी या पोषक तत्वों की फुहार में उगते हैं। पानी रीसायकल होता है – एयरोपोनिक सिस्टम में 90% तक पानी की बचत होती है।
मल्टी-लेयर गार्डन: एक ही जगह पर कई मंज़िलों में सब्ज़ियाँ उगती हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि 30 मंज़िल की फार्मिंग इमारत, लगभग 2400 एकड़ खेत के बराबर उत्पादन कर सकती है।
कंट्रोल्ड क्लाइमेट: एलईडी लाइट्स, तापमान सेंसर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल – ये सब मिलकर पौधों को परफेक्ट माहौल देते हैं। न बारिश की टेंशन, न ठंड की मार – फसल साल भर।
सीधा सा मतलब: वर्टिकल फार्म एक हाईटेक इनडोर गार्डन है, जहां मौसम और कीड़े दोनों आउटसाइड हैं।
भारत में कौन कर रहा है ये खेती?
कई भारतीय स्टार्टअप इस पर काम कर रहे हैं:
UrbanKisaan (बेंगलुरु/मुंबई): इनका दावा है कि इनडोर लैट्यूस की पैदावार खेत की तुलना में 30 गुना ज्यादा है, और पानी 95% कम लगता है।
UGF Farms (मुंबई): शहर की खाली छतों को हाइड्रोपोनिक फार्म में बदलते हैं। कार्बन जीरो ग्रोइंग और कम्युनिटी ट्रेनिंग भी करते हैं।
Triton FoodWorks (दिल्ली): 1.5 लाख स्क्वायर फीट की इनडोर फार्म जहां 20 से ज्यादा फसलें उगती हैं – स्ट्रॉबेरी से लेकर धनिया तक।
365D Farms (पुणे): एक कंटेनर में साल भर सलाद उगाने वाला फार्म, हाई-टेक सॉल्यूशन।
मार्केट का हाल?
2025 तक भारत का वर्टिकल फार्मिंग मार्केट लगभग 200 मिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है। ग्लोबल मार्केट 40 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। एशिया-पैसिफिक में तो 2023 के 1.3 बिलियन से बढ़कर 2029 तक 6 बिलियन तक जाने का अनुमान है।
फायदे क्या हैं?
लोकल, सालभर सब्ज़ियाँ: ताज़ा, हेल्दी, बिना ट्रांसपोर्ट के – डायरेक्ट शहर में उगाई गई सब्ज़ियाँ।
कम जगह, ज़्यादा फसल: एक छोटी जगह पर रैक्स लगाकर उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकते हैं।
पानी की भारी बचत: 90-95% तक कम पानी लगता है।
स्वस्थ और सेफ फूड: कीट नहीं, इसलिए कीटनाशक नहीं। ऑर्गेनिक क्वालिटी में फायदा।
एक जैसी गुणवत्ता: मौसम के असर से फ्री – हर बार एक जैसी बढ़िया फसल।
चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं
स्टार्टिंग खर्चा: LED लाइट्स, एयर कंट्रोल, बिल्डिंग स्पेस – शुरुआत में लागत बहुत ज़्यादा है।
बिजली की खपत: 24/7 पंप और लाइट चलते हैं। अगर ग्रिड या डीज़ल पर हो तो खर्च और कार्बन फुटप्रिंट दोनों बढ़ते हैं।
सीमित फसलें: आज की तारीख में सिर्फ पत्तेदार सब्ज़ियाँ, हर्ब्स और थोड़े फल ही उगते हैं। चावल या गेहूं नहीं।
स्किल की कमी: गांवों के किसान अभी इसे अजीब चीज़ मानते हैं। हाइड्रोपोनिक्स की जानकारी बहुत कम लोगों को है।
सरकारी नियम: शहरों में खेती की इजाज़त, बिल्डिंग कोड, और परमिट एक बड़ा चैलेंज हैं।
लोगों की राय – किसान, शहरी लोग और इन्वेस्टर्स
शहर के लोग: उन्हें ताज़ा और केमिकल-फ्री सब्ज़ियाँ चाहिए। ऐप्स के ज़रिए कई स्टार्टअप डेली बॉक्स डिलीवर भी कर रहे हैं।
किसान: थोड़े कन्फ्यूज़ हैं। ज़्यादातर किसान अभी भी गेहूं, धान, सब्ज़ी खुले खेतों में उगाते हैं। उनके लिए ये टेक्नोलॉजी दूर की बात है।
इन्वेस्टर्स: 200 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्शन उन्हें आकर्षित कर रहा है, लेकिन वापसी धीमी है। जो फार्म सही से रन हो रहे हैं, वहीं मुनाफा कमा रहे हैं।
निष्कर्ष: भविष्य या सिर्फ़ हाइप?
मेरी राय में – वर्टिकल फार्मिंग सिर्फ़ एक ट्रेंड नहीं है। ये भारत के फूड सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन सकता है, खासकर शहरों के लिए। मैं खुद बेंगलुरु के एक फार्म में गया था – नीली एलईडी लाइट्स के नीचे उगती पालक देखी। लग तो रहा था जैसे कोई साई-फाई फिल्म हो, लेकिन उसका सलाद एकदम असली और स्वादिष्ट था।
हालांकि, पंजाब के धान किसान या महाराष्ट्र के प्याज उगाने वालों से बात करो, तो वर्टिकल फार्मिंग अभी भी ‘दूसरी दुनिया’ लगती है। यह पारंपरिक खेती की जगह नहीं लेगा – बल्कि उसे सप्लीमेंट करेगा।
तो क्या 2030 तक वर्टिकल फार्म भारत को खिला पाएंगे? शायद नहीं पूरी तरह, लेकिन शहरों के लिए ये एक मजबूत ऑप्शन ज़रूर बन सकता है। ताज़ी सब्ज़ियाँ, कम पानी में, बिना कीटनाशक – और हां, युवाओं के लिए हाईटेक जॉब्स भी।
अंत में: ये एक सलाद टॉवर है, चावल का खेत नहीं। लेकिन हां, अगर स्मार्ट तरीके से किया जाए – तो वर्टिकल फार्मिंग भारत के फ्यूचर का एक जरूरी हिस्सा बन सकती है।
When we talk about farming problems in India, most people think about rainfall issues, crop prices, or middlemen. But one major issue that quietly affects everything—from farmers’ income to food wastage—is storage. Especially when it comes to fruits, vegetables, dairy, or anything perishable, we don’t have enough cold storage facilities. That’s where cold storage steps in—not loudly, but powerfully.
This blog walks through how cold storage is slowly changing the face of Indian agriculture, what the current situation looks like, how the government is pushing this sector, and what can be done better. We’ll also see how this system, if improved well, can reduce wastage, support small farmers, and make fresh food travel longer without going bad.
So, What Exactly Is Cold Storage?
Think of cold storage like a well-planned pause button for perishable goods. It’s not just about putting tomatoes or milk in a fridge. It’s a proper system—big warehouses with temperature control—meant to slow down rotting and spoilage. Especially in a country like ours, where transport takes time and the weather isn’t always kind, this storage gives breathing space to farmers.
Let’s take a real example. A farmer from Kashmir harvests apples. Now, without a cold storage nearby, he has to rush to sell them. Many apples get damaged on the way or rot before reaching South India. But if a cold storage facility is there in his area, he can store his produce safely and wait for the right price. It helps him earn better and ensures you and I get fresh apples even after months.
Why Cold Storage Is So Important for India
India produces huge amounts of fruits and vegetables—we’re among the top two globally. But here comes the sad part: almost 40-50% of that gets wasted just because we don’t have the systems to store and move it properly. Imagine half the effort of farmers going straight to waste. No earnings. No benefit.
This also affects you and me. Prices go up in cities, quality goes down, and farmers still stay poor. Cold storage changes that. It allows produce to stay fresh for longer. That means farmers can store and sell later when prices are better. It also supports online grocery stores, frozen food sellers, and city markets where fresh supply matters every day.
How Are We Doing So Far?
As per reports from 2023, India has around 8,653 cold storage units. That may sound big, but it’s not enough when you look at our size and farming output. States like Uttar Pradesh, Punjab, and Gujarat are doing better because they’ve been growing and storing in bulk for years.
But if you look at the North-East or other interior places, things are patchy. Many areas don’t even have a small setup. Plus, most cold storages are in private hands. Big players like Snowman Logistics, Coldrush Logistics, and Indicold are growing fast, but they can’t reach everywhere. For many rural farmers, these setups are either too far or too expensive.
State
Cold Storage Capacity
Major Produce Stored
Uttar Pradesh
~1.5 million metric tons
Potatoes, fruits
Gujarat
Significant share
Vegetables, dairy
Punjab
Significant share
Grains, vegetables
What’s the Government Doing?
Government has stepped in with a few good plans. Under schemes like MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture) and PMKSY, they’re giving subsidies to farmers and entrepreneurs. In regular areas, you get 35% help; in hilly or backward areas, even up to 50%. That makes a big difference when cold storage setup can cost lakhs.
From 2014 onwards, thousands of units have been approved. Many public-private partnership projects have also started, especially for storing fruits, vegetables, fish, and even medicines. The aim is to make cold storage more accessible, more affordable, and more useful for all types of produce—not just potatoes or onions.
Real Problems on Ground
Even with government support, challenges remain. One of the biggest problems is cost. For a small or medium farmer, setting up cold storage alone is almost impossible. Many don’t even know how to use it efficiently. Some still rely on old ways—sun drying or selling immediately—because they’ve never seen anything else work.
But on the other hand, this is also a chance. With frozen food becoming more popular in cities, demand is growing. Online platforms and supermarkets now need fresh stock daily. If storage and transport improve, farmers can be part of this bigger market. Companies like Indicold are already working on advanced cold warehouses. These connect farmers to cities, and even to exports in some cases.
My Take on This
From what I see, cold storage is not just about keeping food cold. It’s about giving farmers a choice. Instead of being forced to sell in a hurry, they can wait, plan, and earn more. It’s also about saving food. Every mango saved from rotting is someone’s meal, someone’s income.
To truly make this work, awareness must grow at the grassroots. More training, more mobile cold units, and more affordable options will help. If we do it right, cold storage can turn into one of the strongest tools to improve rural life and urban food supply together.
Wrapping Up
Cold storage may not be glamorous, but it’s essential. If we want to reduce waste, support farmers, and feed our growing cities without price shocks, then investing in cold chains is non-negotiable. We’ve already taken a few steps. But the road ahead needs more action, smarter planning, and involvement from both public and private players.
In the end, every fruit or vegetable that makes it from farm to fork without spoiling is a win—for farmers, for consumers, and for the country.
In Indian cities, vertical farming can sound like sci-fi – imagine skyscrapers stacked with spinach instead of offices. But with India’s population near 1.4 billion and almost no extra farmland to spare, new ideas are needed. Could vertical farms – indoor, LED-lit gardens – help us produce more food (saving water and beating pests), or are they just a fancy fad? We’ll unpack how these farms work, why startups and investors are excited, and whether the hype really holds water.
Why India Is Rethinking Farming
India’s agriculture faces multiple pressures, so it makes sense to look beyond traditional fields. Consider these facts:
Population boom: Nearly 1.4 billion people and limited arable land. Per capita farm size is shrinking.
Extreme weather: Recent years saw ~34 million hectares of crops lost to floods and another ~35 million to drought (2015–21). Whole states’ worth of crops vanished to unpredictable rains or heat.
Water scarcity: About 84% of India’s water goes into irrigation. In a bad monsoon, farms suffer badly.
Urban hunger: City folk want fresh veggies year-round. In fact, reports say local urban gardens in Mumbai and Delhi already provide ~60% of those cities’ fresh vegetables. India’s National Horticulture Board even estimates urban farms could meet roughly 40% of city households’ vegetable needs in coming years.
These trends – more mouths to feed, less water and land, and lots of city diners craving greens – set the stage for high-tech solutions like vertical farming.
How Vertical Farming Works
Vertical farming moves plants off the open field and into controlled indoor setups, often in cities. Here’s the gist:
Hydroponics & Aeroponics: Plants grow in water or nutrient mist instead of soil. These closed systems recycle water. For example, aeroponic towers can use 90% less water than a traditional field crop. Overall, vertical farms can cut water use by ~90–95%. That’s crucial in drought-prone India.
Stacked gardens: Crops are arranged on multi-tier shelves inside a greenhouse or warehouse. One analysis found a 30-floor vertical farm could match the output of ~2,400 acres of open farmland – a huge multiplier of space.
Controlled climate: Sensors, fans and LED lights keep temperature, humidity and light just right all year. This means year-round growing with much faster, more predictable harvests, since plants never see a monsoon flood or a winter chill.
Put simply, vertical farms are like high-tech indoor ecosystems. By removing soil pests and extremes of weather, they let us grow things much more intensively.
Who’s Doing It in India
Many homegrown enterprises are already experimenting. For example:
UrbanKisaan (Bengaluru/Mumbai): One of the largest Indian vertical farms, with multi-level growing towers. They claim their indoor lettuce yields 30× more per unit area than a field farm – and use 95% less water.
UGF Farms (Mumbai): Converts rooftops and vacant urban spaces into hydroponic micro-farms for leafy greens. They focus on zero-carbon growing and even run community workshops.
Triton FoodWorks (Delhi): A big urban farm (150,000 sq ft under glass) cultivating over 20 crops – from strawberries and tomatoes to coriander and broccoli.
365D Farms (Pune): A novel one-in-a-container vertical farm growing lettuce 365 days a year with advanced tech.
On the market side, growth is hot. Analysts estimate India’s indoor/vertical farming sector could hit around USD 200 million by 2025 (from a low base today). The global market is even bigger (over $40 billion by 2025) and Asia-Pacific is forecast to skyrocket (from $1.3B in 2023 to ~$6B by 2029). Investors and agri-majors are paying attention: many agri-tech funds are backing farms and government programs (like Startup India) now support agri-innovations with funding and incubation.
Benefits of Vertical Farming
Why all the buzz? Advocates highlight several advantages:
Local, year-round produce: Grow vegetables right in the city, 365 days a year. No long transport or seasonal gap means fresher greens in the market (great for chefs and health-conscious consumers).
Space efficiency: You can harvest a lot from a small footprint. Stacking racks multiplies yield. (Recall UrbanKisaan’s claim of 30× the lettuce yield on the same land.)
Water savings: By recirculating nutrient solutions, vertical farms use roughly 90–95% less water. In a country where most water goes to irrigation, this is a game-changer.
Clean, safe food: Indoor farming means far fewer pests. That translates to almost no pesticide use, so produce is cleaner and often qualifies as organic.
Consistent quality: Controlled lights and climate ensure even, high-quality crops. No surprises from weather means reliable supply (good for markets and restaurant supply chains).
In short, vertical farms directly tackle issues like land shortage and water use. For city residents (urban youth and families craving organic veggies), these points matter.
Challenges to Overcome
However, it’s not all smooth sailing:
High initial cost: Setting up vertical farms (LED lighting, climate controls, racks, building space) is very expensive. Only well-funded startups or companies can afford it initially. Many need heavy loans or VC cash.
Energy bills: All those lights and pumps run 24/7. If electricity comes from the grid or diesel generators, costs (and carbon footprint) can be high. India’s frequent power outages mean farms often invest in expensive backup systems or solar panels, adding to costs.
Crop limits: So far, vertical farms mainly grow leafy greens, herbs, and some fruits. You won’t see rice, wheat or corn growing under LEDs – the economics don’t work yet. This means vertical farming supplements our food supply (nice greens and specialty crops), rather than replacing staples.
Awareness & skills: Many traditional farmers and officials still view this as exotic. There’s a gap in technical know-how. Experts note that limited awareness and lack of training can slow adoption. Building a workforce that knows hydroponics is a hurdle.
Regulatory & logistics: Rules for urban farms are still developing. Cities need to allow unused buildings or land for farming. Startup teams must navigate building codes and permits, which can be a hassle.
These challenges explain why some say “the industry is struggling” despite its promise. It will take time (and likely cheaper tech) to overcome them.
Perspectives: Farmers, City-Folk & Investors
Who benefits? Urban consumers love the concept: younger city dwellers pay a premium for pesticide-free, local produce. For them, high-tech farming is very appealing. Startups are already offering subscription boxes of ultra-fresh greens via apps, tapping into this market.
Traditional farmers feel mixed. Most Indian farmers still cultivate outdoor fields of grains and vegetables. Vertical farming requires skills and investment they may not have. A few forward-looking farmers are trying hydroponics in small greenhouses, but broadly the technology is driven by startups and companies, not villages.
Investors see big potential but also risk. A projected $200M market by 2025 draws venture capital and even big AgriTech funds (some global agri-giants are keeping an eye on Indian vertical farms). But investors also watch returns carefully: the long payback and power costs mean only the best-run farms will really profit. We’ve seen a few high-profile funding rounds for farm-tech, but many projects have to prove they can scale and cut costs.
In short, vertical farming is mainly an urban tech phenomenon right now – aligning with city lifestyles and startups more than with the traditional farming sector.
Conclusion: Future or Fad?
My take: Vertical farming is more than a fad, but it’s not a standalone solution. It’s a promising piece of India’s agricultural future, especially for cities. I recently visited a vertical farm in Bengaluru – walking between metal racks of lettuce under blue LED lights felt like science fiction, but the salad it produced was real and delicious. That experience convinced me: this tech can work here.
Yet, when I chat with rice growers in rural Punjab or onion farmers in Maharashtra, vertical farming is a different world. It won’t replace the old rice fields, millet fields or orchards anytime soon. Think of vertical farming as adding a specialty crop to our menu – it lets us grow lots of salad greens and herbs with minimal water and zero pesticides right in Mumbai or Delhi. Meanwhile, our farmers will keep feeding us rice, wheat and pulses in the traditional way.
So, will vertical farms feed India by 2030? Not entirely. They will likely remain a fast-growing niche – leading to some local resilience and fresher veggies in cities, and creating high-tech jobs for young entrepreneurs. If costs come down (cheaper LEDs, more solar power) and people catch on, we could see many more towers of green in the next decade. But in my view, they complement rather than replace conventional farms.
Ultimately, vertical farming feels like the future more than a fad – it addresses real problems of land and water in a high-tech way. I’m excited that India is experimenting with it. As a food-lover and tech enthusiast, I hope these farms flourish. Just remember: a salad tower won’t solve everything. It’s one tool among many.
हमारे देश में, खासकर छोटे शहरों और गांवों में, ऐसे कई बच्चे जन्म लेते हैं जिनका दिल बहुत कमजोर होता है। कुछ बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं, कुछ इतने नाजुक होते हैं कि उनका दिल ठीक से धड़क ही नहीं पाता। कई बार ऑपरेशन की जरूरत होती है, और कई बार सिर्फ दिल की धड़कन को सही रखने वाले उपकरण की। लेकिन जब इलाज के लिए जो मशीनें हैं, वो भी बच्चे से बड़ी हों, तो हम क्या करें? अब ऐसे ही हालात में एक नई और बेहद छोटी उम्मीद सामने आई है एक ऐसा pacemaker जो चावल के दाने से भी छोटा है। सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही छोटा सा यंत्र हजारों बच्चों की जान बचा सकता है। खासतौर पर हमारे जैसे इलाकों में, जहां हर सुविधा नहीं होती।
क्या है ये नया Pacemaker?
Pacemaker यानी वो डिवाइस जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है आमतौर पर बुज़ुर्गों या हार्ट पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अब बात हो रही है नवजात शिशुओं की, जो बस कुछ दिन के ही होते हैं। उनके लिए आज तक के normal pacemakers बहुत बड़े और रिस्की थे।
अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा pacemaker बनाया है जिसे शरीर में इंजेक्शन से लगाया जा सकता है न सर्जरी की जरूरत, न टांके, न कोई तार। बस एक सीरिंज से इसे अंदर डाला जाता है, और ये काम शुरू कर देता है।
और सबसे बड़ी बात? कुछ दिन बाद ये शरीर के अंदर ही घुल जाता है। यानि बच्चे को निकालने के लिए फिर से ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। माता-पिता के लिए इससे बड़ी राहत और क्या होगी?
हमारे देश के लिए क्यों है ये बड़ी बात?
सच कहें तो, हमारे देश में बड़े शहरों में तो अच्छी अस्पतालें और सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन गांवों में हालात बिल्कुल अलग हैं। कई सरकारी अस्पतालों में तो सामान्य हार्ट सर्जरी तक ठीक से नहीं हो पाती, ऐसे में महंगे और बड़े मेडिकल डिवाइस की बात तो दूर की है।
अब सोचिए, अगर ऐसा pacemaker सिर्फ एक इंजेक्शन से लगाया जा सके, तो डॉक्टर इसे छोटे अस्पतालों में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। यानि गांवों और कस्बों में पैदा हुए कमजोर बच्चों को भी अब जीने का एक मौका मिल सकता है।
कैसे काम करता है ये छोटा Pacemaker?
बिना ज्यादा टेक्निकल बातों में जाएं, ये pacemaker शरीर के अंदर के नेचुरल फ्लुइड्स की मदद से चलता है। इसके अंदर छोटे-छोटे मेटल के टुकड़े होते हैं, जो लिक्विड से संपर्क में आते ही हल्की-हल्की इलेक्ट्रिक पल्सेस छोड़ते हैं — जो दिल को धड़कते रहने में मदद करते हैं।
इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर एक छोटा सा स्टिकर बच्चे की छाती के ऊपर लगाते हैं, जो लाइट सिग्नल्स भेजकर pacemaker को निर्देश देता है कि कैसे काम करना है। न कोई दर्द, न कोई तार।
करीब एक हफ्ते बाद जब बच्चे का दिल मजबूत हो जाता है, तब ये डिवाइस अपने आप शरीर में घुल जाता है। न कोई निशान, न कोई ऑपरेशन की जरूरत।
सिर्फ नवजातों के लिए बना है ये चमत्कार
ये कोई आम pacemaker का छोटा वर्जन नहीं है। इसे खास तौर पर नवजातों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है — खासकर उन बच्चों के लिए जो जन्म के बाद हार्ट सर्जरी से गुज़रते हैं और कुछ दिनों के लिए ही दिल को सपोर्ट चाहिए होता है।
पहले डॉक्टर ऐसे बच्चों को आम pacemaker लगाते थे, जिसे बाद में निकालने के लिए दोबारा सर्जरी करनी पड़ती थी। उस दर्द और खतरे से बचाने के लिए ही ये नया तरीका आया है — बिना किसी दूसरी सर्जरी के।
कहां बना और क्यों?
ये खास डिवाइस अमेरिका की Northwestern University के इंजीनियर्स ने तैयार किया है। उन्होंने दुनिया के उन हिस्सों के बारे में सोचा, जैसे भारत, जहां हजारों नवजात सिर्फ इसलिए नहीं बच पाते क्योंकि इलाज के लिए सही साधन मौजूद नहीं होते।
इसे महंगे दिखावे के लिए नहीं, बल्कि स्मार्ट और सिंपल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है — जो अपने काम को चुपचाप कर दे और फिर शरीर में ही घुल जाए। जैसे किसी मासूम के लिए शरीर के अंदर छुपा एक फरिश्ता।
भारत में बदलाव ला सकता है ये छोटा Pacemaker
भारत में हर साल करीब 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। इनमें से लाखों बच्चों को दिल की समस्याएं होती हैं। गांवों में अक्सर इलाज समय पर नहीं मिल पाता — कभी जानकारी की कमी, कभी पैसों की, तो कभी साधनों की।
अगर ये डिवाइस सरकारी अस्पतालों तक पहुंच जाए, अगर NGOs इसकी जानकारी और मदद करें, तो नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। छोटे शहरों और गांवों में भी survival rate बढ़ सकता है।
एक सच्ची कहानी से मिली प्रेरणा
अमेरिका में Mikey नाम का एक नवजात बच्चा था, जो इतना छोटा था कि उसे आम pacemaker लगाना नामुमकिन था। उस वक्त डॉक्टरों के पास कोई हल नहीं था। ऐसी ही कहानियों ने इस टेक्नोलॉजी को जन्म दिया।
भारत में तो ऐसे मामलों की भरमार है। जब यहां इसका इस्तेमाल शुरू होगा, तब सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। वो बच्चे जिन्हें ज़िंदा रहने का एक और मौका मिल सकता है।
छोटी चीज़, बड़ी सोच
सच कहें तो ऐसी खोजों पर गर्व होता है। लेकिन साथ ही अफ़सोस भी कि ऐसी टेक्नोलॉजी इतनी देर से क्यों आई? न जाने कितने मासूम इससे पहले दुनिया से चले गए।
हालांकि, ये डिवाइस हर समस्या का हल नहीं है लेकिन एक बहुत अहम शुरुआत जरूर है। कभी-कभी सबसे बड़ा समाधान किसी भारी मशीन में नहीं, बल्कि एक चावल के दाने जितनी छोटी चीज़ में छुपा होता है।
आखिरी बात
अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, हेल्थ वर्कर हैं या बस एक आम नागरिक जो फर्क लाना चाहता है तो इस बारे में बात कीजिए। इसे शेयर कीजिए। सरकार तक आवाज पहुंचाइए कि ये भारत में जल्द से जल्द पहुंचे।
और अगर आप एक पेरेंट-टू-बी हैं, तो जान लीजिए साइंस आपके बच्चे के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। एक छोटी खोज, एक नई उम्मीद।
